नोएडा॥ भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के पुनर्वास में हो रही देरी और अफसरों की वादा खिलाफी को लेकर सर्फाबाद और सोहरखा गांव के सैकड़ों किसानों ने सोमवार सुबह आम्रपाली बिल्डर का सेक्टर-74 में काम रोक दिया। आसपास के सेक्टरों में चल रहे कामकाज को भी लोगों ने रोकने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फोर्स तैनात की गई। नोएडा अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ सी. बी. सिंह और प्रशासनिक अधिकारी दीपचंद भी किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने अपनी चार सूत्रीय मांग अथॉरिटी अफसरों के सामने रखी। अफसरों ने सभी कामों को 15 जून तक पूरा करने का आश्वासन दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 जून तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से बिल्डरों की साइट घेरेंगे।
सोहरखा गांव के प्रधान नरेश यादव ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी बिल्डरों को 15 हजार से लेकर 22 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन बेच रही है। किसानों की मांग है कि अथॉरिटी के अलॉटमेंट रेट का 50 पर्सेंट किसानों को मुआवजे के रूप में दिया जाए। इसके अलावा 5 पर्सेंट जमीन के अलॉटमेंट में देरी हो रही है। लगभग 800 लोगों को 5 पर्सेंट जमीन का अलॉटमेंट होना है। अथॉरिटी किसानों के मुद्दों को धीमे गति से हल कर रही है और बिल्डरों के अलॉटमेंट में तेजी दिखा रही है। उन्हांेने बताया कि सिर्फ 50 से 60 किसानों को ही जमीन का अलॉटमेंट हो पाया है। इस आंदोलन में शामिल हुए किसानों का कहना है कि गांव का कुल रकबा लगभग 52 हजार बीघा है। इसमें लगभग 1800 बीघा जमीन ग्राम समाज की है। इस जमीन का अधिकांश हिस्सा सरकार ने सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहीत कर लिया है। इसमें बहुत से किसानों के घर बने हुए हैं।
सर्फाबाद के राकेश यादव ने बताया कि गांव की जमीन 2005 में अधिग्रहीत की गई थी। अब तक किसानों के पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े मसले लटके हुए हैं। राकेश यादव ने आरोप लगाया कि पुनर्वास देख रहे अफसरों की रुचि बाहरी लोगों को प्लॉट पर कब्जा दिलाने में ज्यादा है। किसान ब्रह्म पाल, वेदराम, अमर पाल, गजेंद्र व भुज्जी आदि का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक सर्फाबाद, होशियारपुर, सोहरखा, बहलोलपुर, पर्थला खंजरपुर व आसपास के गांव के किसान बिल्डरों के काम को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान 15 जून के बाद सेक्टर-74, 75, 76, 78, 79, 113, 114 व 117 के कामों को रोक सकते हैं।
डिप्टी सीईओ ने बताया कि किसानों ने मुआवजे की दर को लेकर जो डिमांड की है , वह अथॉरिटी लेवल की नहीं है।बाकी मुद्दों पर अथॉरिटी का रुख सकारात्मक रहा है। इंटर कॉलेज के लिए जमीन चिन्ह्ति की जा रही है। 5 पर्सेंट जमीनके अलॉटमेंट में भी तेजी लाई जाएगी। इस आश्वासन के बाद किसानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन रोक लिया है।किसानों ने एक मीटिंग मंगलवार को बुलाई है। इसमें हर गांव से 10 से 15 लोगों को बुलाया गया है। इस मीटिंग में आगेकी रणनीति तय की जाएगी। किसानों के साथ बातचीत में एसपी सिटी अनंत देव तिवारी और सिटी मैजिस्टे्रट संजयचौहान भी मौजूद थे ।
सोहरखा गांव के प्रधान नरेश यादव ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी बिल्डरों को 15 हजार से लेकर 22 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन बेच रही है। किसानों की मांग है कि अथॉरिटी के अलॉटमेंट रेट का 50 पर्सेंट किसानों को मुआवजे के रूप में दिया जाए। इसके अलावा 5 पर्सेंट जमीन के अलॉटमेंट में देरी हो रही है। लगभग 800 लोगों को 5 पर्सेंट जमीन का अलॉटमेंट होना है। अथॉरिटी किसानों के मुद्दों को धीमे गति से हल कर रही है और बिल्डरों के अलॉटमेंट में तेजी दिखा रही है। उन्हांेने बताया कि सिर्फ 50 से 60 किसानों को ही जमीन का अलॉटमेंट हो पाया है। इस आंदोलन में शामिल हुए किसानों का कहना है कि गांव का कुल रकबा लगभग 52 हजार बीघा है। इसमें लगभग 1800 बीघा जमीन ग्राम समाज की है। इस जमीन का अधिकांश हिस्सा सरकार ने सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहीत कर लिया है। इसमें बहुत से किसानों के घर बने हुए हैं।
सर्फाबाद के राकेश यादव ने बताया कि गांव की जमीन 2005 में अधिग्रहीत की गई थी। अब तक किसानों के पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े मसले लटके हुए हैं। राकेश यादव ने आरोप लगाया कि पुनर्वास देख रहे अफसरों की रुचि बाहरी लोगों को प्लॉट पर कब्जा दिलाने में ज्यादा है। किसान ब्रह्म पाल, वेदराम, अमर पाल, गजेंद्र व भुज्जी आदि का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक सर्फाबाद, होशियारपुर, सोहरखा, बहलोलपुर, पर्थला खंजरपुर व आसपास के गांव के किसान बिल्डरों के काम को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान 15 जून के बाद सेक्टर-74, 75, 76, 78, 79, 113, 114 व 117 के कामों को रोक सकते हैं।
डिप्टी सीईओ ने बताया कि किसानों ने मुआवजे की दर को लेकर जो डिमांड की है , वह अथॉरिटी लेवल की नहीं है।बाकी मुद्दों पर अथॉरिटी का रुख सकारात्मक रहा है। इंटर कॉलेज के लिए जमीन चिन्ह्ति की जा रही है। 5 पर्सेंट जमीनके अलॉटमेंट में भी तेजी लाई जाएगी। इस आश्वासन के बाद किसानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन रोक लिया है।किसानों ने एक मीटिंग मंगलवार को बुलाई है। इसमें हर गांव से 10 से 15 लोगों को बुलाया गया है। इस मीटिंग में आगेकी रणनीति तय की जाएगी। किसानों के साथ बातचीत में एसपी सिटी अनंत देव तिवारी और सिटी मैजिस्टे्रट संजयचौहान भी मौजूद थे ।
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