अब डीडीए के होंगे तीन हिस्से!-अन्य ख़बरें-दिल्ली-दिल्ली-Navbharat Times
दिल्ली सरकार ने डीडीए के विभागों को बांटने की कोशिशें शुरू कर दी है। सरकार की कोशिश है कि डीडीए के तीन हिस्से कर दिए जाएं। प्लान के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र को डीडीए से अलग कर एक नया हिस्सा बना दिया जाए, दूसरा हिस्सा हाउसिंग बोर्ड का होगा और बाकी का काम डीडीए के पास रखा जाएगा। इसके विरोध में डीडीए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है।
एमसीडी के बाद डीडीए के विभाजन का डीडीए के भीतर विरोध हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि डीडीए के बंटवारे के लिए दिल्ली सरकार काफी समय से कोशिश कर रही है। लेकिन अब इस काम में तेजी आ गई है। इसके तहत डीडीए के 22 औद्योगिक क्षेत्र आने वाले कुछ दिनों में डीडीए से अलग हो जाएंगे। यह डीडीए के लिए एक बड़ा झटका है। इन औद्योगिक क्षेत्रों से डीडीए को काफी राजस्व मिलता है। इनमें ओखला औद्योगिक क्षेत्र और मोहन कोऑपरेटिव क्षेत्र भी शामिल है। सूत्रों का बताया कि इस बारे में उपराज्यपाल स्तर पर अंदरूनी तौर पर फैसला हो चुका है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दूसरी ओर, डीडीए के आवास विभाग को भी अलग कर हाउसिंग बोर्ड बनाए जाने के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल और डीडीए को पत्र लिखा है।
इसका विरोध करने के लिए डीडीए कर्मचारी जल्द ही एक जॉइंट फोरम बनाकर लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि डीडीए के तीन हिस्से में विभाजन को रोका जा सके। इस बात पर भी विरोध जताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल भाग को दिल्ली सरकार के डीएसआईआईडीसी के अधीन करने का फैसला अंदर ही अंदर लिया जा चुका है।
एमसीडी के बाद डीडीए के विभाजन का डीडीए के भीतर विरोध हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि डीडीए के बंटवारे के लिए दिल्ली सरकार काफी समय से कोशिश कर रही है। लेकिन अब इस काम में तेजी आ गई है। इसके तहत डीडीए के 22 औद्योगिक क्षेत्र आने वाले कुछ दिनों में डीडीए से अलग हो जाएंगे। यह डीडीए के लिए एक बड़ा झटका है। इन औद्योगिक क्षेत्रों से डीडीए को काफी राजस्व मिलता है। इनमें ओखला औद्योगिक क्षेत्र और मोहन कोऑपरेटिव क्षेत्र भी शामिल है। सूत्रों का बताया कि इस बारे में उपराज्यपाल स्तर पर अंदरूनी तौर पर फैसला हो चुका है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दूसरी ओर, डीडीए के आवास विभाग को भी अलग कर हाउसिंग बोर्ड बनाए जाने के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल और डीडीए को पत्र लिखा है।
इसका विरोध करने के लिए डीडीए कर्मचारी जल्द ही एक जॉइंट फोरम बनाकर लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि डीडीए के तीन हिस्से में विभाजन को रोका जा सके। इस बात पर भी विरोध जताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल भाग को दिल्ली सरकार के डीएसआईआईडीसी के अधीन करने का फैसला अंदर ही अंदर लिया जा चुका है।
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