Wednesday, June 29, 2011

India fights Bharat for territory | Box Populi - Yahoo! News

India fights Bharat for territory | Box Populi - Yahoo! News

A big war is on for territory, and it looks like India is fighting Bharat on many fronts.

In Bengal, Orissa, Karnataka and Uttar Pradesh, governments are acquiring huge tracts of land for projects that, as the Supreme Court said yesterday, enrich a few at the expense of many.

Governments hand over cheaply and forcibly acquired land to private companies to develop expressways, housing colonies, mines, and factories. (In pre-liberalisation times, the government would have set up public sector units, but it now only talks of private-public partnerships, coming across to the deprived as a dalal acting on behalf of the moneybags).

The land-owners, mostly small farmers, aren't giving up so easily. They look at it this way: "The city-slickers have money, bulldozers, and a convenient land acquisition law to back them. But we still have one weapon: our vote."

Land wars exact a heavy toll. The CPM, for example, didn't take protesting Singur and Nandigram farmers seriously, and as a result, comprehensively lost Bengal, a state it had ruled for three decades. The land wars are spilling over into politics in many other states as well.

The moment Mamata Banerjee came to power in Bengal, she passed a law to take back land that the CPM government had handed over to Tata Motors. She has a promise to keep: returning land to farmers angered by the CPM's forcible acquisition. The Tatas, after suffering a setback in the High Court, are now approaching the Supreme Court. The battle has cost both parties dear. The protesters have lost lost their lives and property, the Tatas are losing a lot of money, and the CPM has suffered humiliation.

Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati faces assembly elections in a year, and is getting jittery about the land battle in her state. She has been rapped by the courts for taking fertile land away from Noida farmers to help real-estate developers. She has also faced widespread protests and demonstrations. Rahul Gandhi has been quick to seize the political opportunity; the Congress is celebrating hisbirthday as Farmers' Rights Day from this year.

Other leaders are uneasy, too. As Reuters reports about Posco, "The ... protests are another storm warning in an environment growing increasingly hostile to what many Indians see as a nexus of corrupt politicians and businessmen profiting from kickbacks and forced land acquisition as foreign firms vie for a place in the Indian market."

Over the last two days, people in Orissa have been stalling Posco employees from fencing off a huge area for their steel plant. The agitation against the steel plant is already six years old. Even those supporting the project are angry that Posco is giving out work to contractors from outside the region; they will allow work to progress only if their demand for work is met. The state government isunlikely to renew its contract with Posco by the end of this month, when it is due.

Orissa is saying children shouldn't be roped in for the agitations, but women and children have remained in the forefront of the movement to keep Posco away. Karnataka faces similar problems. Between Bangalore and Mysore, a private road builder has acquired thousands of acres, some of it allegedly by fraud, and is charging the highest toll in India. JD(S) leader H D Deve Gowda is rallying farmer against highway builder Ashok Kheni.

The government's failure to rehabilitate displaced people hardly makes news, but the rural-urban divide is starkly exposed every time a land agitation makes it to the headlines. One way out has been for the farmers to form co-operatives and negotiate with industrialists who want to buy their land. That way, they get the best deal, and are in control of their own lives. Another is to change the land acquisition law, and forcing governments to be more responsible to their people. The centre has beentalking of a new law that is favourable to farmers. The earlier that comes into force, the more conflicts we may be able to avert.

Tuesday, June 28, 2011

SC refuses interim relief to Noida Extension developers - CREDAI-NCR

SC refuses interim relief to Noida Extension developers - CREDAI-NCR

INDU BHAN
The Financial Express
New Delhi: Criticising the Uttar Pradesh government for acquiring prime agricultural land in Noida Extension to build luxury flats, the Supreme Court on Monday refused to give any interim relief to the developers who had sought a stay on the Allahabad High Court judgment denotifying the acquisition. The apex court also asked the developers to return the land to its owners.
Questioning the invocation of an urgency clause by the Mayawati government that bars farmers from raising objections, a vacation bench headed by justice P Sathasivam said the matter needed to be examined so as to prevent situations similar to Nandigram (West Bengal), where the invocation of such an urgency clause had led to violence by farmers.

“Whose residential use are these flats for? Who is building them? What are the prices?.. We want to go into details of the case. This urgency clause is not automatically invoked... We do not want more Nandigrams,” the court observed.

“We will not keep our eyes closed. You take it (agricultural land) from one side and give it to the other. This has to go and if it does not go this court will step in to ensure that. Was any effort made to find alternative lands before acquiring agricultural land?” the bench observed during the hearing of four appeals filed by the Uttar Pradesh government, the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) and two developers — Supertech and Amrapali.

The Mayawati government had allegedly acquired 57 acre in Shahberi village without any public hearing in 2009.

Under Sections 4-9 of the Land Acquisition Act, the government has to notify the land it wants to acquire in public interest, invite public response and hold a public hearing. Then it has to pay the compensation and issue a gazette order. In this case, the administration allegedly skipped the public hearing and acquired the land under the ‘emergency’ clause for industrial development. But instead of industrial development, the administration handed over a chunk of the land to builders including Supertech, Mahagun and Amrapali. These builders immediately opened offices, got their maps approved and starting accepting bookings for flats.

The builders challenged the high court order dated May 12 that had set aside the state government’s notifications issued on June 10 and November 9 last year to acquire the land, and all consequential actions taken by the Authority with regard to the land. The petitions said the land was acquired under the Builders Residential Scheme for a planned development as against the haphazard and unauthorised development made by the unofficial owners.

The petitions added that the high court failed to notice that only a handful of the respondents were tenure-holders and most of them were either unauthorised developers, plot-holders or purchasers of plots intending to carry out unauthorised constructions over the land in dispute.

Amrapali Smart City stated that the high court failed to notice that out of the total 156.903 hectares acquired, owners of nearly 70% of the land had not challenged the acquisition proceedings, while out of the 211 landowners, as many as 111 had accepted the compensation.

“The high court erred in not noticing that Shahberi village was notified as part of Greater Noida as early as February 21, 1994 and as such there could not have been any inter se sale transactions contrary to the provisions of the UP Industrial Area Development Act, 1976,” the petitions filed on behalf of counsel ADN.Rao stated. According to Rao, swapping of land use is permitted in the master plan provided the percentage of land use in each category (namely industrial, commercial and residential or green belt) is maintained.

Monday, June 27, 2011

350 करोड़ रुपये में बिका नेपियंसी रोड का बंगला- Navbharat Times

350 करोड़ रुपये में बिका नेपियंसी रोड का बंगला- Navbharat Times

मुंबई।। नेपियंसी रोड का एक बंगला साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये में बिका है। ये अपने आप में एक रेकॉर्ड है और मुंबई में जमीन की कीमत का एक उच्चांक भी। आधे एकड़ जमीन पर बना यह बंगला 'कपाडि़या बंगले' को नाम से जाना जाता है। इस बंगले को रुनवाल ग्रुप ने खरीदा है। बंगले के मालिक को रुनवाल बिल्डर ने 270 करोड़ रुपये की पहली किश्त अदा भी कर दी है।

सौदे से पहले यह बंगला बिजनेसमैन जयसिंह कपाडि़या और उनकी फैमली की मिलकियत था। कपाडि़या परिवार ने इसकी शुरुआती कीमत 700 करोड़ रुपये लगाई थी। यह सौदा पूरा होने में तकरीबन एक साल लगा, क्योंकि बंगले के एक को-ओनर को इस सौदे पर आपत्ति थी। इसी बंगले में किराए से रह रहा लालानी परिवार ने भी कॉम्पेंसेशन मांग रहा था। 14 सदस्यों वाले लालानी परिवार के पास बंगले के 7000 स्क्वेयर फुट का कब्जा था। इसमें से 5000 स्क्वेयर फुट बिल्टअप एरिया और 2000 स्क्वेयर फुट ओपन स्पेस था। इस जगह को खाली करने के लिए लालानी परिवार को 80 करोड़ रुपये कॉम्पेंसेशन दिया गया। प्रॉपर्टी रजिस्टार ऑफिस और रुनवाल ग्रुप के एमडी संदीप रुनवाल ने इस डील की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने सौदे का ब्योरा देने से इनकार कर दिया।

जानकारों का कहना है कि यह शहर की ही नहीं देश की सबसे मंहगी रीयल इस्टेट डील हो सकती है। अगर स्क्वेयर फुट में इसकी कीमत को विभाजित किया जाए तो नेपियंसी रोड के इस बंगले की जमीनी कीमत 1.58 लाख रुपये प्रति स्क्वेयर फुट आती है। जाहिर है मुंबई में हुए अब तक के जमीनी सौदों में यह सबसे महंगा सौदा है। रुनवाल बिल्डर की योजना इस बंगले की जमीन पर आलीशान रिहायशी टॉवर बनाने की है। हालांकि यह जमीन सीआरजेड टू के अंतर्गत आती है।


कपाडि़या बंगले का इतिहास
कपाडि़या बंगले का निर्माण 1918 में एक किसी तत्कालीन राजघराने ने कराया था और वही इस बंगले का पहलामालिक भी था। कपाडि़या परिवार इस बंगले का दूसरा मालिक है। इन्होंने यह बंगला 1938 में खरीदा था।पिछले एक साल से कपाडि़या परिवार इस बंगले को बेचना चाहता था और रुनवाल ग्रुप हर हाल में इस बंगलेको खरीदना चाहता था। पिछले साल खबर आई थी कि कपाडि़या परिवार और रुनवाल ग्रुप के बीच ढाई सौकरोड़ रुपये में डील फाइनल हो गई है , लेकिन तब रुनवाल ग्रुप की ओर से इस खबर को महज अफवाह बतायागया था।


फायदे का या घाटे का सौदा ?
आधा एकड़ जमीन के लिए इतनी मोटी कीमत चुकाए जाने के बाद सबसे पहले सवाल यह उठता है कि क्या इससौदे में बिल्डर को फायदा होगा ? इस सवाल के जवाब में रीयल इस्टेट मार्केट के विश्लेषकों का कहना है रुनवालबिल्डर को अच्छा - खासा फायदा होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म जॉन्स लेंग लासाली इंडिया के चेयरमैन और कंट्रीहेड अनुज पुरी कहते हैं कि यह डील दिखने में भले ही काफी एग्रेसिव है लेकिन अगर डिवेलपर एक लाख स्क्वेयरफुट जगह डिवेलप करने में कामयाब हो जाता है तो वह सिर्फ लागत वसूलेगा बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिटमार्जिन भी कमाएगा।

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प्रोपर्टी रजिस्ट्री फीस अब एक फीसदी


Documents ही नहीं लैंड स्टेटस भी देखें आप


रजिस्ट्री के बाद ही ओनर कहलायेंगे आप


Sunday, June 26, 2011

Auctioned properties are a good bargain - Indian Express

Auctioned properties are a good bargain - Indian Express

If you are thinking about buying a house or possibly even a second home, you would quite naturally think about how to get a good deal. There is one avenue for some good deals that most prospective buyers do not think about: properties auctioned by banks. And the good news is that you can get a house that is nearly 20 per cent of the current market value. How does one go about buying such a property? The aim of this article is to help you get started with building the plan for that deal.

How it works

The SARFAESI Act (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), 2002, empowers banks and financial institutions with the right to recover mortgaged property in case of loan defaults, without the intervention of the court. This means the lenders can take quick action and bring into effect the takeover of the property in question. Though it seems to be at the expense of the home loan defaulter, nevertheless it appears to be a good opportunity for people to buy property for a very reasonable sum.


Why it could be a steal

Once the lender takes control of the property, an independent valuation is conducted with the help of an independent chartered surveyor who fixes two values for the property. One is the market value of what the property is actually worth, and the second is the distress value, which is around 15-20 per cent lower than the market value. Due to the circumstances under which the auction is conducted, the property is almost always quoted with the distress value for the minimum bidding price at the auction. At the auction of course the prices can go up according to the bids and the location of the property. This gives the prospective new buyer an opportunity to win an auction for a very good deal as opposed to buying a property at the existing market value.

The market for auctioned properties

It is still an unorganised market, which is opening up as a venue for a prospective home buyer. More often than not it is currently more a property investor’s market rather than an end user market. Also, the proportion of commercial properties auctioned could be much higher compared to the residential properties auctioned.

These are a few pointers to guide you on the process and background check:

Scrutinise property sections of newspapers and also search for niche websites who deal with such property listings. Many nationalised banks periodically advertise in the popular dailies regarding auction dates, venue and the location of the properties to be put up for sale. Websites like http://foreclosureindia.com also offer this information for various cities in India.

E-auctions: Some banks do announce it by way of e-auctions, as it is a faster and more transparent medium to choose the highest bidder. It reaches out to a wider target audience and it helps the banks sell off these properties at an effective price, which will help them recover the costs incurred through the loan more efficiently.

Legal aspects: As a prospective bidder you will be allowed to check the property you are planning to bid beforehand, once a caution fee has been collected from you for participating in the auction. Do make arrangements for a legal counsel to accompany you for this visit and help you with all the legal aspects of the transaction. Though you are making a business transaction with the banks, which by itself means you will receive a legally safe and registered property, you still need to do your share of the homework. With the help of your legal counsel, investigate the title and do your research with the registry for a track record of the past 30 years of the property to understand who were its past owners, how many hands it changed and whether there was any legal tangle in the past that needs to sorted out before your make your winning bid. Verify all municipal records, tax records, whether the current owner has sole ownership and if it can be transferred to you in accordance with the rules specified in the Transfer of Property Act.

Be prepared for additional costs: The properties auctioned are disposed in the state they were first taken over by the banks. Hence, there might be some costs like outstanding payments due in terms of house tax, electricity, repairs, renovation etc. that need to be incurred once you purchase the property. Factor in all these aspects when you make the bid.

The advantage with such auctions is that all sale transactions happen through the bank, so you need not worry over the technical aspects of the sale. But you need to get your routine checks in place to see that you derive the benefits that ideally accompany such a bargain deal. l

— Author is Head Content & Strategy, BankBazaar.com

Friday, June 24, 2011

डीडीए जल्द ला रहा है 19 हजार फ्लैट - Real Estate India - Gurgaon - Noida - Delhi - Mumbai - Pune - Chennai - Property Discussion Forum - www.iref.in

डीडीए जल्द ला रहा है 19 हजार फ्लैट - Real Estate India - Gurgaon - Noida - Delhi - Mumbai - Pune - Chennai - Property Discussion Forum - www.iref.in

राष्ट्रीय राजधानी में एक अदद मकान का सपना संजोने वाले सभी तबके के लोगों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए एक बार फिर सभी तबके के लिए फ्लैट्स बनाने में जुट गया है। जल्द ही डीडीए बड़ी तादाद में हाउसिंग स्कीम की घोषणा करने वाला है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बार फिर सभी तबके के लिए फ्लैट्स बनाने में जुट गया है। जहां निम्न आय वर्ग के लिए 40 हजार से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं वहीं, नई हाउसिंग स्कीम के लिए 19 हजार से अधिक फ्लैट्स की घोषणा की बात की जा रही है। इनमें 4264 फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं और 15857 फ्लैट्स पर अभी काम चल रहा है। जल्द ही डीडीए हाउसिंग स्कीम की घोषणा करने वाला है। इस साल के बजट में मकानों और दुकानों के निर्माण पर डीडीए 1377.85 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 15 हजार से अधिक फ्लैट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इनमें से एक चौथाई फ्लैट्स 31 मार्च तक तैयार कर लिए गए हैं। वित्त वर्ष 2010-11 का बजट पेश करते हुए बताया गया था कि 15857 मकान का निर्माण विभिन्न चरणों में है जिसमें 25 फीसदी फ्लैट्स 31 मार्च 2011 तक पूरे करने का लक्ष्य था जिसे करीब-करीब तैयार कर लिया गया है।
वहीं सिरसपुर में 4060 ईडब्ल्यूएस आवास जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत तैयार हो रहे हैं। 17,780 ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाई नरेला, रोहिणी और द्वारका वगैरह में बनाए गए है। सूत्रों के अनुसार पिछले हाउसिंग स्कीम के सभी मकान पर आवंटियों को कब्जे मिलने के साथ ही अगली स्कीम की घोषणा कर दी जाएगी ।

प्री-फेब तकनीक से बनेंगे मकान

डीडीए के आवासीय फ्लैट अब फटाफट तैयार होंगे। आवासीय स्कीम में मकान देने में हुई देरी के बाद पहली बार नई तकनीक(प्री-फेब तकनीक) को अपनाया जाएगा। शुरुआत में इस तकनीक के जरिये दो एवं एक कमरे वाले फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। बाद में इसे अन्य में भी अपनाया जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि प्री-फेब तकनीक की मदद से मकान बनाने की लागत और समय दोनों में बचत होगी। इस तकनीक में मकान का खांचा कहीं और तैयार कर उसे निर्धारित जगह पर फिट कर दिया जाता है।

अब तक डीडीए पहले से चली आ रही सीमेंट-गारे आदि भवन सामग्री का इस्तेमाल कर मकान का निर्माण करता रहा है। लेकिन 2010 आवासीय फ्लैट स्कीम में मकान के निर्माण में हुई देरी से सबक लेते हुए डीडीए पहली बार मकान बनाने के लिए प्री-फेब तकनीक को अपनाने में जुटा है। इसमें मकान को बनाने में अधिकतम दो से तीन माह तक का समय लगता है। जानकारों के अनुसार आमतौर पर अब तक धनाढय़ वर्ग फार्म हाउस में तथा पहाड़ी इलाके या अधिक बारिश वाले इलाके में ऐसे मकान तैयार किये जाते हैं। चूंकि इसके निर्माण में जितना कम समय लगता है उतना ही इसकी मरम्मत करने में कम खर्च भी आता है।
डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पहली बार इस तकनीक का प्रयोग डीडीए अपने आवासीय फ्लैट में करेगा। शुरुआत में दो व एक कमरे वाले फ्लैट में इसे प्रयोग के तौर पर अपनाया जाएगा। सफल रहने पर इसे अन्य श्रेणी में भी आजमाया जा सकता है। धन व समय की बचत को देखते हुए इस तकनीक को अपनाने पर विचार किया गया है।
क्या है प्री-फेब तकनीक
इस तकनीक में निर्धारित जगह के अनुपात में नेचुरल सीमेंट बोर्ड, लकड़ी व अन्य इको फ्रेंडली सामान का उपयोग करते हुए मकान का बाहरी व आंतरिक हिस्सा किसी अन्य स्थान पर तैयार किया जाता है। बाद में उसे निर्धारित स्थान पर लाकर फिट कर दिया जाता है। मजबूती, खर्च और समय सभी में यह उचित माना जाता है।

क्या होंगी खूबियां
-इको फ्रेंडली सामान से होगा तैयार
-25-40 प्रतिशत तक होगी खर्च में बचत
-उमस व गर्मी में देंगे राहत
-आग व पानी के कारण होने वाली दिक्कत से भी मिलेगी लोगों को राहत

-LiveHindustan

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Property Dealer Cheated a Couple for Rs. 45 lakhs in a Deal


Thursday, June 23, 2011

Noida turning into refuge for criminals - Hindustan Times

Noida turning into refuge for criminals - Hindustan Times

The murder of Vinod Kumar Gupta, the builder from Greater Kailash-III, whose body was recovered on Monday morning from a semi-constructed property in sector 92 Noida, has once again proved the emergence of Noida as the new crime address of the National Capital Region. A National Capital Region Planning Board (NCRPB) report claims that after committing crimes in Delhi and other areas, criminals take refuge in the Uttar Pradesh sub-region (mainly Noida and Ghaziabad). Gautam Budh Nagar SSP SN Singh, who was transferred from here in May, corroborated the claim. "They (the criminals) come here, commit crime and leave," he said.

In April, criminals abducted two Ghaziabad property dealers from Delhi, brought them to Greater Noida and killed them. Four persons were later arrested in this connection.

In March, criminals abducted a seven-year-old student from Mathura and hid him in Greater Noida. They had demanded a ransom of R15 lakh from the victim's family. The accused arrested in this connection belonged to Bulandshahar. Two school boys were also kidnapped from Faridabad in March, but were rescued subsequently, from a local bus in Noida.

The district has also been "a favourite" with those hiding from law. On April 30, ex-MP Ateeq Ahmad's brother, Khalid Azim alias Ashraf, was arrested from Greater Noida. Ashraf was the prime accused in the murder of Raju Pal, Bahujan Samaj Party (BSP) legislator.

According to former SSP Amitabh Yash, "Surrounded by intense crime pockets such as Meerut, Bulandshahar and Ghaziabad, Noida poses many challenges for the police. Also, there is a floating population. Unlike Delhi, there is not much regulation here."

Monday, June 20, 2011

No bail for power thieves without paying penalty - Hindustan Times

No bail for power thieves without paying penalty - Hindustan Times

A special court last week denied bail to four persons accused of power theft, until the full penalty for their offence was paid. Additional sessions judge VK Goel of the electricity court in Rohini sent the four to prison after separate FIRs were registered against them at two police stations, in Maurya Enclave and Adarsh Nagar, following complaints against them from Tatas-run power distribution company North Delhi Power Ltd (NDPL).

The accused — Yashpal, Nanhe Lal, Pale and Ravi — were produced before the court, where the judge said electricity theft was a serious offence and merely paying half the penalty — which is the practice — did not qualify for bail. “We hope such stringent judicial and police action against power thieves will act as a deterrent and also send a strong message to people who steal electricity,” an NDPL spokesperson said.

Pale and Ravi will now have to pay a penalty amount of Rs32,318 by July 10, while Yashpal and Nanhe Lal have been directed to stump up Rs1,51,110.

Earlier last week, another electricity court ordered the attachment of property of three offenders because they did not pay the penalty amounts.

Of the cases of power theft coming to light every year, the areas covered by BSES Rajdhani (BRPL) and BSES Yamuna (BYPL) saw 996 instances where “power thieves” had opted for amicable settlements with the discoms by paying penalty amounts agreed upon mutually. Trouble began when several of these “reformed thieves” defaulted in paying even the settlement amounts.

Discom BYPL moved court against three such individuals. Subsequently the court issued the ruling of property attachment (known as Kukri Zabti), the first time in power-theft cases. The three accused are residents of the walled city.

To settle power theft cases amicably, the discoms — NDPL, BYPL and BRPL — hold special sessions called lok adalats, where the cases are arbitrated.

भारतीय बैंकों में भी ब्लैक मनी?- Navbharat Times

भारतीय बैंकों में भी ब्लैक मनी?- Navbharat Times

यह जानकार हैरानी होगी कि इंडियन बैंकों में ऐसे अरबों रुपयेपड़े हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। ये कई सालों सेबिना किसी दावे के बैंकों में जमा हैं। एक आरटीआई के जवाबमें इसका खुलासा हुआ है।

आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने इस संबंध मेंआरटीआई अर्जी डाली थी , जिसके जवाब में रिजर्व बैंक ऑफइंडिया ने बताया कि भारतीय बैंकों में 13 अरब से ज्यादा ऐसेरुपये हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया और ये 10 सालपुराने हैं। 31 दिसंबर 2009 को बैंकों में इस तरह के 13,60, 31,59,646.89 रुपये अनक्लेम्ड हैं। इसमें फॉरेन बैंकों में 473167698 रुपये और दूसरे प्राइवेट बैंकों में 150323106रुपये हैं। बाकी के पब्लिक सेक्टर के बैंकों में हैं। आवेदन के जवाब में कहा गया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहतबैंकों में पड़ी ऐसी रकम को , जिस पर कोई दावा करें , एक निश्चित समय के बाद सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर कर दियाजाए।

आरबीआई के मुताबिक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1047223 अकाउंट में 881584887 रुपये , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेरऐंड जयपुर में 75261 अकाउंट में 144361403 रुपये , स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में 86311 अकाउंट में 85966644रुपये , स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में 40114 अकाउंट में 88583351 रुपये , स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में 122628 अकाउंट में300340111 रुपये , स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में 532 अकाउंट में 3513378 रुपये , एचडीएफसी बैंक में 2500अकाउंट में 18994831 रुपये , आईसीआईसीआई बैंक में 90094 अकाउंट में 281925887 रुपये पड़े हैं जिन पर 10सालों से किसी ने दावा नहीं किया है।

Sunday, June 19, 2011

रेंट पर मकान देने में 30 रेलवेकर्मी सस्पेंड- Navbharat Times

रेंट पर मकान देने में 30 रेलवेकर्मी सस्पेंड- Navbharat Times

सरकारी मकानों में गैरकानूनी तरीके से किराए पर देने औरमकानों में बदलाव करने वाले रेल कर्मचारी सावधान हो जाएं।अब रेलवे ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआतकरते हुए गाजियाबाद में ही 30 से ज्यादा कर्मचारियों कोनिलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ मकानों को सीलकर दिया गया है। जिन मकानों में गैरकानूनी तरीके से बदलावकिए गए थे , उन्हें भी हटाया गया है। अब दिल्ली में भी रेलवेअपनी कुछ कॉलोनियों में इसी तरह की कार्रवाई शुरू करने जारहा है।

दिल्ली के डिविजनल रेलवे मैनेजर अश्विनी लोहानी ने बताया किगाजियाबाद में रेलवे कॉलोनी में कुछ मकानों के बारे में शिकायतें रही थीं। शिकायतों में कहा गया था कि कुछ मकानोंमें कमर्शल गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद रेलवे ने जांच की तो पता चला कि कुछ मकान गलत तरीके से किराए परदे दिए गए थे। इसके बाद रेलवे ने जांच पड़ताल करने के बाद 30 से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।

डीआरएम का कहना है कि अब इन कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कीजाएगी। उन्होंने बताया कि मकानों को सील करने की कार्रवाई गाजियाबाद और साहिबाबाद में की गई है। लेकिन अबइस मामले में दिल्ली की कॉलोनियों की भी बारी है। उन्होंने बताया कि ओखला में ही रेलवे एरिया में अतिक्रमण कोहटाया गया है। उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि दिल्ली की किस रेलवे कॉलोनी में इस तरह की शिकायतें आयीहैं। उन्होंने बताया कि कुछ जगह शिकायतें मिली हैं और रेलवे उसकी जांच कर रहा है। इसके बाद बारी - बारी से रेलवेकॉलोनियों में अवैध कब्जों को हटाने के साथ ही रेलवे फ्लैटों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजाएगी।

होम लोन खत्म होने के बाद दस्तावेज जरूर लें- Navbharat Times

होम लोन खत्म होने के बाद दस्तावेज जरूर लें- Navbharat Times: "17 Jun 2011, 0846 hrs IST,इकनॉमिक टाइम्स "

होम लोन बंद करवाना उतना ही जटिल है, जितना इसके लिए आवेदन करना। इसके लिए काफी कागजी कार्रवाई करनी होती है। लोन बंद करवाने में एकमात्र अंतर यह होता है कि आपको बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) से अपने मूल दस्तावेज वापस लेने होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी वित्तीय देनदारी का बोझ उतरने की खुशी में आप इस प्रक्रिया को लेकर कुछ लापरवाही करें।

इसका सबसे अच्छा कायदा यह है कि जब आप लोन बंद करवाएं तो वे सभी दस्तावेज वापस ले लें, जो आपने लोन के आवेदन के समय बैंक/एचएफसी के पास जमा कराए थे। इनमें लोन के कागजात, टाइटल इंश्योरेंस, स्टेटमेंट, मालिक की कवरेज के दस्तावेज और अन्य कॉन्ट्रैक्ट पेपर शामिल होंगे।

इसके अलावा, आपको नो-ड्यू सर्टिफिकेट/सेटलमेंट स्टेटमेंट भी लेना होगा। यह कर्ज देने वाले की ओर से इस बात का लिखित प्रमाणपत्र होता है कि आपका हाउसिंग लोन को लेकर कोई बकाया नहीं है। पिछले कुछ समय से क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना के साथ ही इस पत्र का महत्व काफी बढ़ गया है। होम लोन जैसे लंबी अवधि का कर्ज आमतौर पर 120 से 180 महीने की अवधि के लिए होता है और कर्जदार किसी वजह से चेक के बाउंस होने या देरी होने को अनदेखा कर देते हैं। इसके बाद बैंक/एचएफसी कुछ पेनल्टी लगाता है। अगर कर्जदार इन अतिरिक्त चार्ज पर ध्यान नहीं देता और डिफॉल्ट करता है तो बैंक/एचएफसी उसे डिफॉल्टर करार दे देते हैं। इसका कर्ज के मूलधन और ब्याज के नियमित भुगतान से संबंध नहीं होता और आप के ऊपर डिफॉल्टर का ठप्पा लग जाता है।

ऐसा हो सकता है कि 10 से 15 वर्ष पहले शुरू हुआ होम लोन अब समाप्त हो रहा हो और उस समय प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटरीकरण न होने की वजह से रजिस्ट्रार जरूरी दस्तावेज न भेजे। ऐसी स्थिति में बैंक/एचएफसी को लोन की समाप्ति पर सभी जरूरी दस्तावेज हासिल करने के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क करना होगा। होम लोन चुकाने के बाद आपके लिए एक अन्य दस्तावेज 'टाइटल ऑफ डीड्स' हासिल करना भी जरूरी है। इस दस्तावेज से 13 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रॉपर्टी के टाइटल का पता चलता है। प्रॉपर्टी बेचने के समय यह दस्तावेज जरूरी होता है।

आमतौर पर प्रॉपर्टी खरीदने पहले कदम में संभावित खरीदार जमीन आपके नाम पर होने की जांच के लिए टाइटल डीड को ही देखता है। लोन भुगतान होने के 10 दिन के अंदर आपको सभी दस्तावेज हासिल कर लेने चाहिए। यह बैंक और कर्जदार के नजरिए से अच्छा रहता है। अगर बैंक/एचएफसी से आपका कोई महत्वपूर्ण दस्तावेडज खो जाता है तो कर्जदार को काफी मुश्किल हो सकती है क्योंकि डुप्लीकेट दस्तावेज हासिल करने में काफी समय लगता है।

कर्ज लेने की क्षमता का आकलन जरूरी- Navbharat Times

कर्ज लेने की क्षमता का आकलन जरूरी- Navbharat Times

कविता श्रीराम।। मुंबई
मकान खरीदने की प्रक्रिया में यह तय करना काफी अहम होता है कि आप उसे खरीदने में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आमतौर पर लोग जब यह तय कर लेते हैं कि वे घर खरीदने में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसी के बाद घर ढूंढना शुरू करते हैं। अगर आप घर खरीदने में पैसा खर्च करने का अनुमान नहीं लगाते हैं तो आप कर्ज के जाल और वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर अगर आप कम पैसा खर्च करना तय करते हैं तो आपको अपेक्षाकृत छोटा मकान खरीदना पड़ सकता है, जो आपकी पारिवारिक जरूरतों के हिसाब से सुविधाजनक नहीं होगा। मकान लेने वाले व्यक्ति के मन में यह भी सवाल उठता है कि उसे बैंक से कम होम लोन लेना चाहिए या फिर बड़ी रकम वाला होम लोन लेना चाहिए? हमने घर लेने वाले लोगों के मन में उठने वाली इन्हीं उलझनों को दूर करने की कोशिश की है:

आमदनी
आमतौर पर लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे बड़ा और शानदार मकान खरीदने के लिए अपनी सहूलियत से कहीं ज्यादा लोन ले लेते हैं। लोग यह अनुमान लगाकर चलते हैं कि आने वाले सालों में उनके वेतन में कई गुना बढ़ोतरी होगी और वे मानकर चलते हैं कि उनके कुल खर्च में मासिक ईएमआई रिपेमेंट की ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होगी। हालांकि, कमाने वाले व्यक्ति के शारीरिक रूप से अक्षम होने, अस्थायी बेरोजगारी, महंगाई, आथिर्क सुस्ती, मंदी और ब्याज दरें के बढ़ने पर ईएमआई का भुगतान करना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन, पति-पत्नी दोनों कामकाजी हों और पारिवारिक खचोर्ं में दोनों योगदान करते हों, तो ऐसी स्थिति में बड़ा लोन लिया जा सकता है।

धैर्य
लोन लेकर घर खरीदने वाले कुछ लोग जल्द से जल्द कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कर्ज की देनदारी होती है तो उन्हें इसको लेकर बेचैनी होती है। अगर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव होता है तो ऐसे लोगों का धैर्य जवाब देने लगता है और इसी कारण ये लोग अपेक्षाकृत महंगा फिक्स्ड रेट लोन लेना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को आमतौर पर कम रकम का लोन लेना चाहिए, ताकि उसका रिपेमेंट जल्द हो सके।

योग्यता
घर खरीदने वाले किसी व्यक्ति को कितना लोन मिलेगा यह कर्जदाता बैंक द्वारा तय किए गए मानक पर निर्भर करता है। बैंक कर्ज लेने वाले व्यक्ति की रिपेमेंट क्षमता का आकलन करते हैं। कर्जदाता किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारियों के आधार पर इसे तय करते हैं। इसमें उसके द्वारा लिए गए कार लोन, पर्सनल लोन, आमदनी, उम्र, योग्यता और दूसरी एसेट पर विचार किया जाता है। आमतौर पर आपके कुल वेतन की 30-50 फीसदी तक की रकम को अधिकतम ईएमआई के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा घर खरीदने वाले व्यक्ति को प्रॉपटीर् के डाउन पेमेंट के रूप में करीब 20 फीसदी तक भुगतान करना होता है।

Friday, June 17, 2011

Planners welcome SC order on village land - Times Of India

Planners welcome SC order on village land - Times Of India

TNN Feb 1, 2011, 01.41am IST

NEW DELHI: The Supreme Court's order terming the sale of village common land for private or commercial use as illegal could be a shot in the arm for the city. Delhi, say urban planners, is slowly losing not only its green land to commercial use but also facing an increasing threat of water shortage - thanks mainly to disappearing water bodies.

The land in question is the gram sabha land. This land, say experts, is the common land in villages, which mainly comprise fields of play or water bodies that replenish water table. Over the past decades though, the lack of proper guidelines has meant that village land - whether agricultural or common - has been encroached upon rampantly. Places like Shahpur Jat, Hauz Khas, Zamrudpur, Kotla Mubarakpur, Mehrauli and many others have seen unauthorized residential and commercial activity, which were ultimately regularized by the government.

Says AK Jain, former commissioner (planning), Delhi Development Authority (DDA), "Traditionally, buildings in lal dora areas (village land) are exempted from approval of building plans. The MCD, which manages this land, has allowed buildings for bonafide residential use to be built without seeking plans from planning bodies like the MCD or DDA."

The reality though is that unauthorized construction, commercial in use as well, has become rampant in these areas. Over 1,600 colonies have sprung up - which are now headed for regularization by the government. Political pressure as well as complex law and order situation has meant that existing constructions in these areas get a stamp of authenticity. With Delhi having 360 villages - 135 urban and over 200 rural villages, the pressure is intense in these areas for more constructions. This has led to the government declaring an "extended" lal dora area: ostensibly to accommodate the increasing population in the villages. On the other hand, the government has maintained that loss of farming land is justification for selling the land to non-farmers.

Planners say the conversion of village land into private or commercial havens has turned the city into an unplanned ghetto. Says Jain, "But how practical it is to make the SC order retrospective cannot be answered now. There's a huge amount of gram sabha land that has been subverted into private or commercial use."

No more relaxation for Capital’s urban villages - Hindustan Times

No more relaxation for Capital’s urban villages - Hindustan Times

Constructing a house in rural and urbanised villages across the city will not be a cakewalk anymore. What’s more, brace yourself for innumerable rounds to the MCD office if you are planning to even carry out minor repair work at your house. Residents of rural, urbanised and Lal Dora villages will now have to get their building plans sanctioned by the Municipal Corporation of Delhi (MCD) before they even think of moving a single brick from their house.

The Delhi Development Authority (DDA), while allowing sub-division of plots in unauthorised regularised colonies, also added a new clause in the building bye-laws. This was done through a notification dated January 17 this year.

“Under this, the protection or relaxation that was provided to village abadi (villages) in Delhi has been done away with. All existing exemptions with respect to sanctioning of building plans in village abadi will cease to exist from the date of notification of these regulations,” said a senior MCD official on condition of anonymity, as he was not authorised to speak to the media.

“According to the concept of Lal Dora, which has been in existence before independence, the original residents of the villages could carry out any construction or construct a house without taking any sanction from the local civic body no longer exists,” added the official. The notification would affect areas like Chattarpur, parts of Hauz Khas, Jasola and Jia Sarai, among other areas.

The official said sanctioning building plans in these villages would be a difficult task, as no layout plan which earmarks infrastructure facility in those area exists till date. “The notification also said that MCD will have to make layout plans of these villages. Clearing building plan applications before the layout plan is in place will be a difficult task. So people who want to carry out any construction will now have to wait till the layout plan has been made,” added another official. The notification has been circulated within the MCD departments.

According to the official, every resident of the 700-odd rural and urban villages, which caters to a population of approximately 30 lakh, would have to get a building plan sanctioned before starting any sort of construction work. “This spells trouble for around 30 lakh residents, as they have been carrying out construction and repair work of their properties without getting any sanctions, as they were given a relaxation. Now, for every minor construction or repair work that they carry out, they will have to take the building department’s permission,” the official added.

Govt plans consultative body on uniform checklist for realtors | mydigitalfc.com

Govt plans consultative body on uniform checklist for realtors | mydigitalfc.com

By CR Sukumar Apr 01 2011 , Hyderabad
The ministry of urban development has agreed to set up a consultative committee involving representatives of various states to finalize a uniform checklist for real estate developers, said Lalit Kumar Jain, president of confederation of real estate developers association of India (Credai).

Talking to reporters in Hyderabad on Friday, the newly elected president of Credai, an apex body of real estate developers in India, said the urban development minister Kamal Nath has acknowledged the need to set up seamless and uniform guidelines applicable across the country.

Jain said Credai will submit a comprehensive checklist for good governance to the minister, who will be participating as the chief guest at Natcon 2011, a premier real estate development conference, in Singapore on April 28.

Highlighting a number of ‘system imposed’ hurdles in the process of obtaining over 40 approvals including environment, high rise, airport authority and police, Jain said some States such as Maharashtra were taking over couple of years for according all clearances. “The high rise committee in Maharashtra didn’t have its meeting for the last 18 months, badly affecting the project schedules of real estate developers,” he said.

Credai, which has over 6,000 real estate developers across 74 cities in 20 States as its members, sought significant policy initiatives such as ‘single window clearance’ for approvals, rationalization of taxes and uniform stamp duty across the country, said Jain.

Opposing the proposed Real Estate Regulation Bill that aims to hold the developers responsible for project delays to impose stringent penalties, Jain said the bill should bring into its fold the other two stakeholders – government bodies and financial institutions. While government departments delay the approvals, financial institutions were responsible for delayed and insufficient sanctions.

“Nearly 80 per cent of the institutional funding is going to just five per cent of the country’s developers, and larger portion of loans are concentrated in few hands,” said Jain.

Credai vice president C. Shekar Reddy said the confederation plans to set up consumer redressal cells in all States across the country to address the consumer disputes, with an objective of resolving the disputes amicably within 60 days. The confederation has already set up redressal cells in Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra and Kerala and the response was encouraging.